New Delhi. बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं. बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने सिविल सेवा अधिकारियों की फंक्शनिंग में सुधार के लिए ‘कर्मयोगी योजना’ को मंजूर दे दी है.
Mission Karmayogi focuses on individual (civil servants) & institutional capacity building. At top, there will be a PM's HR Council which will consist of national & international experts under the chairmanship of PM: C Chandramouli, Secretary, Department of Personnel & Training pic.twitter.com/TYnKfMgeKC
— ANI (@ANI) September 2, 2020
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस योजना का मुख्य लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले अधिकारी तैयार करना है. इसके अलावा, कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को भी मंजूरी दे दी.
Inclusion of Dogri, Hindi & Kashmiri as official languages in Jammu & Kashmir is not only a fulfillment of a long-pending public demand but also in keeping with the spirit of equality ushered after Aug 5, 2019: Union Minister Dr Jitendra Singh pic.twitter.com/BF8bIJSFoE
— ANI (@ANI) September 2, 2020
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट द्वारा अनुमोदित नए विधेयक के तहत उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी जम्मू-कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं होंगी.
इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में डोगरी, हिंदी और कश्मीरी को आधिकारिक भाषाओं के रूप में शामिल करना न केवल लंबे समय से लंबित सार्वजनिक मांग की पूर्ति है, बल्कि 5 अगस्त 2019 के बाद समानता की भावना को ध्यान में रखते हुए इसे मंजूरी दी गई है.