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    सांसदों की सैलरी में होगी 30 फीसदी कटौती, लोकसभा में पास हुआ बिल

    Sep 15, 2020

    New Delhi. मंगलवार को लोकसभा में संसद सदस्यों की वेतन, भत्ता और पेंशन विधेयक 2020 पास हो गया. इस विधेयक के तहत एक साल तक संसदों की सैलरी 30 फीसदी कटकर मिलेगी. इस विधेयक का अधिकतर सांसदों ने समर्थन किया, लेकिन कुछ सांसदों का कहना था कि सांसद फंड में कटौती ना किया जाए.

    चर्चा के दौरान महाराष्ट्र के अमरावती के सांसद समेत कई सांसदों का कहना था कि केन्द्र सरकार चाहे तो हमारी पूरी सैलरी ले ले, लेकिन एमपी फंड पूरा मिलना चाहिए. वहीं टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि आप पूरा वेतन ले लो, लेकिन एमपी लैंड्स फंड पूरा दीजिए. इनका कहना है कि हम इसी के सहारे क्षेत्र में काम करते हैं.

    गौरतलब है कि कोरोना वायरस के कारण केंद्रीय कैबिनेट ने अप्रैल माह में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की सैलरी में 30 फीसदी कटौती करने का फैसला किया था और कहा था कि यह कटौती एक साल तक होगी. इसके अलावे एमपी लैंड्स फंड पर भी दो साल तक अस्थाई रोक रहेगी.

    हालांकि सरकार के इस फैसले का काफी विरोध हुआ था. कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा था कि सरकार को अपने इस फैसले पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा था कि वेतन कटौती का फैसला स्वागत योग्य है लेकिन एमपी लैड्स फंड पर एक बार सरकार को विचार करना चाहिए.